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Home - Charter & Mission

CHARTER & MISSION

Introduction

CERT-In is a functional organisation of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, with the objective of securing Indian cyber space. CERT-In provides Incident Prevention and Response services as well as Security Quality Management Services.

Vision

Proactive Contribution in Securing India's cyber space.

Mission

To enhance the security of India's Communications and Information Infrastructure through proactive action and effective collaboration.

Objectives

  • Preventing cyber attacks against the country's cyber space.
  • Responding to cyber attacks and minimizing damage and recovery time Reducing 'national vulnerability to cyber attacks.
  • Enhancing security awareness among common citizens.

Functions/Activities (allocation of Business Rules)

The Information Technology (Amendment) Act 2008, designated CERT-In to serve as the national agency to perform the following functions in the area of cyber security:

  • Collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents.
  • Forecast and alerts of cyber security incidents.
  • Emergency measures for handling cyber security incidents.
  • Coordination of cyber incident response activities.
  • Issue guidelines, advisories, vulnerability notes and whitepapers relating to information security practices, procedures, prevention, response and reporting of cyber incidents.
  • Such other functions relating to cyber security as may be prescribed.
Main Services / Transactionspdf
Service Standards pdf

Grievance Redress Mechanism

S.No. Name of the Public Grievance Officer Helpline E-mail
1.Shri Vinod Kumar AhujaTel:- +91-11-2290600 Extn : 7115 vkahuja[at]meity[dot]gov[dot]in

Expectations from Complainants

  • Submission of complete precise and factual grievances.
  • Provide identification preferably by giving their telephone no. / email ID for follow up.
  • Avoid anonymous grievances.

Grievance Redress Process Timeline

  • Acknowledgement - within 2 working days
  • Redress of grievance (by Director of Grievances): One month from the date of receipt of Grievance/ receipt of clarification, if any.

Stakeholders / Clients

S.No. Stakeholders/ Clients Description
1.Ministries / Departments of Government of India
2.State Governments/Union Territories, PSUs
3.Concerned Universities / Academic Institutions, R&D Institutions / Labs
4.Industry / Industry Associations relating to IT, ITES & Electronics
5.Citizens of India.

Indicative Expectations from Service Recipients

S.No. Indicative Expectations from Service recipients
1.Submission of complete applications
2.Timely response to deficiencies pointed out in application forms

 

"Install genuine and updated software
to strengthen your online safety and security
"

 

 

Indian Computer Emergency Response Team - CERT-In, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
Website Policies |  Terms of Use |  Help Last Updated On May 25,2025
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सर्ट-इन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,
 2000 की धारा 70बी के तहत निर्देश
सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा
 प्रथाओं पर दिशानिर्देश
       
सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मैटेरियल्स पर तकनीकी
 दिशा-निर्देश
             
स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सुरक्षा
 दिशा-निर्देश
             
 हितधारक / ग्राहक
 भूमिका एवं कार्य
 सलाहकार समिति
 अधिनियम / नियम / विनियम
point point  आंतरिक शिकायत समिति
point point  आरएफसी2350
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मुख्य पृष्ठ - ग्राहक/नागरिक चार्टर


  ग्राहक/नागरिक चार्टर

परिचय

"सर्ट-इन भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक कार्यात्मक संगठन है। सर्ट-इन घटना निवारण और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ-साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

विजन

भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में सक्रिय योगदान।

मिशन

सक्रिय कार्रवाई और प्रभावी सहयोग के माध्यम से भारत के संचार और सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए।

उद्देश्यों

  • देश के साइबर स्पेस के विरूद्ध साइबर हमलों को रोकना।
  • साइबर हमलों का जवाब देना और क्षति और वसूली के समय को कम करना 'साइबर हमलों के लिए राष्ट्रीय सुभेद्यता' को कम करना।
  • आम नागरिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना।

कार्य/गतिविधियां (व्यापार नियमों का आवंटन)

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सर्ट-इन को नामित किया गया है:

  • साइबर संबंधित घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार।
  • साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट।
  • साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय।
  • साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय।
  • सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, सुभेद्यता नोट और श्वेत पत्र जारी करें।
  • साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्य जो विहित किए जाएं।

मुख्य सेवाएं / लेन-देन pdf

शिकायत निवारण तंत्र

क्रम संख्या लोक शिकायत अधिकारी का नाम हेल्पलाइन ई-मेल
1 श्री विनोद कुमार आहूजा दूरभाष:- +91-11-2290600 विस्तार: 7115 vkahuja[at]meity[dot]gov[dot]in

शिकायतकर्ताओं से अपेक्षाएं

  • पूर्ण सटीक और तथ्यात्मक शिकायतों का प्रस्तुतीकरण।
  • अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपना टेलीफोन नंबर। ईमेल आईडी देकर अधिमानतः पहचान प्रदान करे।
  • गुमनाम शिकायतों से बचें।

शिकायत निवारण प्रक्रिया समयरेखा

  • पावती - 2 कार्य दिवसों के भीतर
  • शिकायत का निवारण (शिकायत निदेशक द्वारा): शिकायत प्राप्त होने/स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तिथि से एक माह, यदि कोई हो

हितधारक / ग्राहक

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं

क्रम संख्या हितधारक / ग्राहक विवरण:
1 भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग
2 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
3 संबंधित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास संस्थान/प्रयोगशालाएं
4 आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रानिकी से संबंधित उद्योग / उद्योग संघ
5 भारत के नागरिक

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं

क्रम संख्या सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं
1 पूर्ण आवेदन जमा करना
2 आवेदन प्रपत्रों में इंगित कमियों के लिए समय पर प्रतिक्रिया
।

"अपनी ऑनलाइन सुरक्षा एवं संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए
मूल एवं अद्यतन सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापित करें  
"

  
भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल- सर्ट-इन , इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार |
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